मॉब लिंचिंग के खिलाफ, इलाहबाद जन कल्याण समिति ने ज्ञापन दिया
प्रयागराज में जिला अधिकारी द्वारा राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन सौंपा। पूरे भारत में मुसलमानों पर हो रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर प्रतिबंध लगाने तथा इसके विरुद्ध सख्त कानून बनाने के लिए ज्ञापन ।हम, भारत के जागरूक नागरिक, आपके समक्ष अत्यंत पीड़ा और चिंता के साथ यह ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। वर्तमान समय में देश के विभिन्न हिस्सों से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिनमें विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के लोगों को मॉब लिंचिंग (भीड़ द्वारा मारपीट और हत्या) का शिकार बनाया जा रहा है।
इस प्रकार की घटनाएं न केवल हमारे संविधान में निहित "समानता" और "धर्मनिरपेक्षता" जैसे मूल अधिकारों का उल्लंघन हैं, बल्कि यह देश की एकता, अखंडता और भाईचारे की भावना को भी ठेस पहुँचाती हैं।
इलहाबाद जन कल्याण समिति के अध्यक्ष ने मोहम्मद हन्जला ने यह माँग किया
1. मॉब लिंचिंग पर राष्ट्रीय स्तर पर एक कठोर और विशिष्ट कानून बनाया जाए, जिसमें सजा का स्पष्ट प्रावधान हो।
2. पीड़ितों को त्वरित न्याय और मुआवजा देने हेतु एक विशेष फास्ट-ट्रैक अदालत की व्यवस्था की जाए।
3. अपराधियों और उनको समर्थन देने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे वे किसी भी स्तर पर हों।
4. प्रत्येक राज्य में मॉब लिंचिंग की निगरानी हेतु एक स्वतंत्र प्रकोष्ठ गठित किया जाए।
5. इस विषय पर एक राष्ट्रीय जनजागरूकता अभियान चलाया जाए, ताकि समाज में भाईचारा और सद्भावना को बढ़ावा मिले।
ज्ञापन मुख्य रूप से ज़फर अली एडवोकेट उच्च न्यायालय गवर्निंग काउंसिल प्रत्याशी
परशुराम चौहान. सैयद हुसैन अब्बास रिजवी. एडवोकेट अबरार हुसैन. हसनैन अली एडवोकेट.. मोहम्मद मुस्तकीम. मोहम्मद यूनुस रियाज. आशीष पाल एडवोकेट. मुमताज अहमद अधिवक्ता संघ कार्यकारिणी सदस्य. मोहम्मद फरीद एडवोकेट. मोहम्मद नफीस एडवोकेट